1. Public housing programme in the country started with the rehabilitation of refugees immediately after independence and since then, it has been a major focus area of the Government as an instrument of poverty alleviation. Rural housing programme,as an independent programme , started with Indira Awaas Yojana (IAY) in January 1996. Although IAY addressed the housing needs in the rural areas, certain gaps were identified during the concurrent evaluations and the performance Audit by Comptroller and Auditor General (CAG) of India in 2014. These gaps, i.e. nonassessment of housing The shortage, lack of transparency in selection of beneficiaries, low the quality of the house and lack of technical supervision, lack convergence, loans not availed by beneficiaries and weak the mechanism for monitoring was limiting the impact and outcomes of the programme. स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक यह गरीबी उपशमन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। जनवरी, 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। यद्यपि आईएवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की जरूरतें पूरी की गई थीं, फिर भी वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कराई गई निष्पादन लेखा परीक्षा और समवर्ती मूल्यांकन के दौरान कतिपय कमियों का पता चला था। इन कमियों अर्थात मकानों की कमी का आकलन न किया जाना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, मकानों की खराब गुणवत्ता और तकनीकी सर्वेक्षण की कमी, तालमेल की कमी, लाभार्थियों को ऋण प्राप्त न होना और निगरानी के लिए कमजोर व्यवस्था का कार्यक्रम के प्रभाव और परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

2. To address these gaps in the rural housing program and in view of Government’s commitment to providing “Housing for All’’ by the scheme 2024, the of has IAY has been re-structured into Pradhan Mantri Awaas Yojana –Gramin (PMAY-G) w.e.f. 1st April 2016. ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने और वर्ष 2024 तक “सभी के लिए मकान” उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 01.04.2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया है।

3. PMAY-G aims at providing a pucca house, with basic amenities, to all houseless householder and those households living in kutcha and dilapidated house, by 2024. The immediate the objective is to cover 1.00 crore household living in kutcha house/dilapidated house in three years from 2016-17 to 2018- 19.The minimum size of the house has been increased to 25 sq.mt (from20sq.mt) with a hygienic cooking space. The unit assistance has been increased from Rs. 70,000 to Rs. 1.20 lakh in plain and from Rs75,000 to Rs 1.30 lakh in hilly states, difficult areas and IAP district. The beneficiary is entitled to 90.95 person day of unskilled labour from MGNREGS. The assistance for construction of toilet shall be leveraged though convergence with SBM-G, MGNREGS or any other dedicated the source of funding. Convergence for piped drinking water, electricity connection, LPG gas connection etc. different Government programmers are also to be attempted. पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे/टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को तीन वर्षों में अर्थात 2016-17 से 2018-19 तक मकान उपलब्ध कराना है। मकान के न्यूनतम आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर साफ-सुथरे रसोई घर सहित 25 वर्गमीटर कर दिया गया है। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75,000 रू. से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. कर दी गई है। लाभार्थी मनरेगा योजना से 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी पाने के हकदार हैं। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम-जी, मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने का भी प्रयास किया जाता है।

4. The cost of unit assistance is to be shared between Central and State Government in the ratio 60:40 in plain areas and 90:10 for North Eastern and the Himalayan States. From the annual budgetary grant for PMAY-G,90% of funds is to be released to States/UTs for the construction of new house under PMAY-G This would also include 4%allcation towards Administrative expenses .5%of the budgetary grant is to be retained at the central Level as reserve found for special Projects. The annual allocation to the states is to be based on the Annual Action Plan (AAP) approved by the Empowered Committee and the found to States /UTs is to be released in tow equal installments. इकाई सहायता की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में 90:10 के आधार पर किया जाएगा। पीएमएवाई-जी के वार्षिक बजटीय अनुदान में से 90 प्रतिशत निधियां राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत नए मकान बनाने के लिए रिलीज की जाएंगी। इसमें प्रशासनिक खर्च के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत आवंटन भी शामिल होगा। बजटीय अनुदान का 5 प्रतिशत केंद्रीय स्तर पर विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा। अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर राज्यों को वार्षिक आवंटन किया जाएगा और राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को दो समान किस्तों में निधियां रिलीज की जाएंगी।

5. Once of the most important features of PMAY-G is the selection of beneficiary. To ensure that assistance is targeted at those who are genuinely deprived and that the selection is objective and verifiable, PMAY-G instead of selecting a the beneficiary from among the BPL households selects beneficiary using housing deprivation parameters in the Socio Economic and Caste Census (SECC), 2011 date which is to be verified by the Gram Sabhas. The SECC data captures specific deprivation related to housing among households. Using the data households that are houseless and living in 0,1 and 2 kutcha wall and kutcha roof houses can be segregated and targeted . The Permanent Wait List so generated also ensures that the states have the ready list of the household to be covered under the scheme in the coming years (through Annual Select Lists) leading to better planning of implementation. To adders grievances in beneficiary selection an appellate process has also been put in place. लाभार्थियों का चयन करना पीएमएवाई-जी की सबसे महत्वतपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह सुनिश्चित करना कि उन्हीं। व्य क्तियों को सहायता दी गई हैं जो वास्तएविक रूप से वंचित हैं और जिनका चयन उद्देश्यंपरक और सत्याहपित है। बीपीएल परिवारों में से लाभा‍र्थियों का चयन करने के बजाय पीएमएवाई-जी में सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी-2011) के आंकड़ों में आवास वंचन पैरामीटरों का उपयोग करके लाभार्थियों का चयन किया जाता है बाद में जिसका सत्यािपन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। एसईसीसी आंकड़ों में परिवारों के आवास से संबंधित विशेष वंचन को शामिल किया जाता है। उन परिवारों के आंकड़ों, जो बेघर हैं और 0, 1 और 2 कच्चीि दिवारों और कच्ची। छत वाले मकानों में रहते हैं, उनको अलग करके उनका निर्धारण किया जा सकता है। बनाई गई स्थाैयी प्रतीक्षा सूची से यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों के पास आने वाले वर्षों में योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले परिवारों की तैयार सूची (वार्षिक चयन सूचियों के माध्ययम से) है जिससे कार्यान्वगयन के लिए बेहतर आयोजना बनाने में मदद मिलती है। लाभार्थियों के चयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

6. Towards better quality of construction, setting up of a Nation Technical Support Agency (NTSA) at the national level is envisaged. One of the major constraints in quality house construction is the lack of the sufficient number of skilled masons. To address this, a pan-India training and certification programme of Masons has been launched in the States/UTs. This will, in addition, and career progression for rural masons. For timely construction/completion to ensure good quality of house construction, it has also been envisaged to tag a PMAY-G the beneficiary with a field level Government functionary and a Rural Mason. निर्माण की बेहतर गुणवत्ता के संबंध में राष्ट्री य स्तीर पर राष्ट्रीरय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनटीएसए) की स्थानपना करने की परिकल्प ना की गई है। मकानों के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी बाधाओं में से एक कुशल राजमिस्त्रियों की कमी होना है। इसका समाधान करने के लिए राज्योंह/संघ राज्य क्षेत्रों में पैन इंडिया प्रशिक्षण और राजमिस्त्रियों का प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण राजमिस्त्रियों के लिए कैरियर प्रोग्रेशन में भी मदद करेगा। मकानों के निर्माण की अच्छीि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय से निर्माण/समापन करने के उद्देश्यय से क्षेत्र स्तदरीय सरकारी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण राजमिस्त्रियों के साथ पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को टैग करने की भी परिकल्प्ना की गई है।

7. The beneficiary to be assisted by in-house construction with a bouquet of house design typologies inclusive of disaster resilience features the are suitable to their local geo-climatic conditions . These designs are developed through an elaborate public consultative process. This exercise will ensure that the beneficiary does not over-construct in the initial stages of house building which often results in the incomplete house or the beneficiary is forced to borrow money to complete the house. आपदारोधी विशेषताओं सहित आवास डिजाइन टाइपोलॉजियों का उपयोग करते हुए मकान के अंदर होने वाले निर्माण कार्य में लाभार्थियों की सहायता की जाएगी। ये टाइपोलॉजी स्थायनीय भूजलवायु परिस्थितियों में भी अनुकूल होती हैं। इन डिजाइनों को विस्तृथत जन परामर्शी प्रक्रिया के माध्योम से तैयार किया जाता है। इस कार्य से यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी मकान निर्माण के शुरूआती चरण में अत्यरधिक निर्माण कार्य का बोझ नहीं उठाते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने अधूरे पड़े मकान का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए राशि उधार लेनी पड़ती थी।

8. In PMAY-G, programme implementation and monitoring is to be carried out through an end to end e-Governance model- Using AwaasSoft and Awaas App. While AwaasSoft is a work –flow enabled, web-based electronic service delivery platform through which all critical function of PMAY-G, right from identification of beneficiary to providing construction linked assistance (throghPFMS),will be carried out; AwaasApp-a the mobile application is to be used to monitor real time, evidence based progress of house construction through date and time stamped and georeferenced photographs of the house. The tow IT application help identify the slip ups in the achievement of targets during the course of implementation of the programme. All payments to beneficiary is to be through DBT to beneficiary’s Bank/post office accounts registered in Awaas SoftMIS. पीएमएवाई-जी में आवाससॉफ्ट और आवास ऐप का उपयोग करते हुए संपूर्ण ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यिम से कार्यक्रम का कार्यान्वोयन एवं निगरानी की जाएगी। आवाससॉफ्ट वर्क फ्लो, वेब आधारित इलेक्ट्रॉ निक सर्विस डिलीवरी प्लेयटफॉर्म है जिसके माध्याम से पीएमएवाई-जी के सभी महत्वसपूर्ण कार्य, जैसे निर्माण से जुड़ी सहायता उपलब्धॉ कराने के लिए लाभार्थियों का निर्धारण किया जा सकेगा। आवास ऐप नामक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग मकान की तारीख एवं टाइम स्टैजम्डस और जियो रिफ्रेंस फोटोग्राफों के माध्यऐम से मकान के निर्माण के रियल टाइम, साक्ष्यै आधारित प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा। इस आईटी एप्लिकेशन की सहायता से कार्यक्रम के कार्यान्व्यन के दौरान लक्ष्यए की उपलब्धि का निर्धारण किया जा सकेगा। आवाससॉफ्ट एमआईएस में दर्ज लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यटम से लाभा‍र्थियों के सभी भुगतान किए जाएंगे।

9. The States have to come up with their Annual Action Plan of PMAY-That will include a plan for convergence in with other Government programme. The mechanism for convergence in PMAY-G is also to be strengthened through a system to system real-time transfer of information between the programme that are to converge with PMAY-G. राज्योंम को पीएमएवाई-जी की अपनी वार्षिक कार्य योजना बनानी होती है जिसमें सरकार के अन्या कार्यक्रमों के साथ तालमेल के लिए आयोजना शामिल की जाती है। कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी को सही समय पर अलग-अलग सिस्ट्म में डालने से पीएमएवाई-जी में तालमेल की प्रणाली का भी सुदृढ़ीकरण होगा।

10. A willing beneficiary is to be facilitated to avail institution finance up to Rs.70,000.-which would be monitored through the SLBC, DLBC and DLBC. इच्छुधक लाभार्थी को 70,000/- रु. की संस्थारगत वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसकी निगरानी एसएलबीसी, डीएलबीसी और डीएलबीसी के माध्याम से की जाएगी।

11. The programme implementation is to be monitored not only electronically, but also through community participation (Social Audit), Member of Parliament (DISHA Committee), Central and State Government officials, National Level Monitors etc. कार्यक्रम के कार्यान्वथयन की निगरानी न केवल इलेक्ट्रॉरनिक रूप में बल्कि सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), सांसद (दिशा समिति), केंद्र और राज्यव सरकार के अधिकारी और राष्ट्रद स्तीरीय निगरानीकर्ताओं के माध्यसम से की जाएगी।